सीएम बिरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू

मणिपुर में हालात में अचानक एक बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह के इस्तीफे के बाद यह कदम उठाया गया है, और गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। बिरेन सिंह का इस्तीफा ऐसे समय में हुआ जब विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पेश होने वाला था। अब राज्य में एक नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति की उम्मीद थी, लेकिन इस बीच राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह का इस्तीफा 9 फरवरी 2025 को हुआ था, जिसके बाद सरकार की दिशा में यह निर्णय लिया गया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों ने राजभवन में एक महत्वपूर्ण बैठक की, जहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की तैनाती और उनकी परिचालन गतिविधियों पर चर्चा हुई। 

राष्ट्रपति शासन का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लिया गया है, जो तब लागू होता है जब राज्य सरकार संविधान के अनुरूप काम नहीं कर सकती। इस कदम से पहले बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी और सांसद, संबित पात्रा मणिपुर दौरे पर थे। उन्होंने 12 फरवरी 2025 को 24 घंटे के भीतर दो बार मुलाकात की, जिससे यह संकेत मिलते थे कि राज्य में सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है।

मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से पहले, बिरेन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। बिरेन सिंह को राज्य में चल रहे जातीय संघर्ष के समाधान को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने उम्मीद जताई थी कि उनके इस्तीफे के बाद राज्य में कोई संवैधानिक संकट नहीं होगा और केंद्रीय नेतृत्व विधायकों की मदद से इस मुद्दे को सुलझा लेगा। हालांकि, यह सब स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अब राष्ट्रपति शासन के रूप में सामने आया है।