वक्फ विवाद पर CAA-NRC जैसे राष्ट्रव्यापी विरोध की तैयारी

वक्फ बोर्ड संशोधन बिल (Waqf Board Bill) को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के प्रतिनिधियों ने जंतर-मंतर पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देश भर से आए मुस्लिम नेताओं और प्रदर्शनकारियों ने इस बिल को उनकी धार्मिक आजादी में सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप बताया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो पूरे देश में सीएए-एनआरसी जैसे बड़े विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। 

भाजपा ने इस प्रदर्शन को संसद की कानून बनाने की संवैधानिक शक्ति को चुनौती देने वाला कदम बताया है। पार्टी ने साफ कहा है कि ऐसी चुनौती को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारी मोहम्मद इस्लाम ने आरोप लगाया कि भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार मुसलमानों के हर मुद्दे में दखल देने की कोशिश कर रही है। चाहे वह तीन तलाक का मामला हो, विवाह प्रथाओं का सवाल हो या मदरसों पर नए नियम लागू करने का प्रयास, सरकार मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों में कटौती करना चाहती है। उन्होंने कहा, "अब हम और चुप नहीं बैठेंगे। हम पूरे देश में इसका जोरदार विरोध करेंगे।"

सलमान आलम ने कहा कि केंद्र सरकार हर मामले को आधुनिकता के नाम पर जोड़ती है। उनका दावा है कि वह मुसलमानों को विकास की मुख्यधारा में लाना चाहती है, लेकिन यह सिर्फ एक बहाना है। तीन तलाक और मदरसों के मामले में भी सरकार ने यही तर्क दिया था। उन्होंने कहा, "धार्मिक मामले समय के साथ बदलने वाले नहीं होते। यह हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

वक्फ बोर्ड कमेटी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने इस प्रदर्शन को राजनीतिक हितों से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बिल में सुधार कर इसे आम मुसलमानों के हित में लाना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ की संपत्तियों पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा है और इसे सुधारने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था, तब वे सामने नहीं आए। अब यह प्रदर्शन सिर्फ राजनीति है।" उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार इस बदलाव के लिए तैयार है और अगले सप्ताह लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया जा सकता है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि वक्फ बिल आम मुसलमानों के हित में है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल मुसलमानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "सीएए-एनआरसी के मामले में भी मुसलमानों को गुमराह किया गया था। अब यही नीति दोहराई जा रही है।" उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम सिविल राइट्स के चेयरमैन मोहम्मद अदीब के 'हश्र देख लेने' वाले बयान को 'सर तन से जुदा' जैसी धमकी बताया और कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।