लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाएगी फडणवीस सरकार

महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार अब लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री फडणवीस के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता राज्य के पुलिस महासंचालक (डीजीपी) करेंगे। यह कमेटी लव जिहाद और संबंधित मुद्दों पर कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर गहन चर्चा करेगी और एक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी।

गृह विभाग द्वारा शुक्रवार, 14 फरवरी को एक सरकारी आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि राज्य में लव जिहाद, धोखाधड़ी और जबरन धर्मांतरण के मामलों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए कई संगठनों और नागरिकों से कानून बनाने का आग्रह प्राप्त हुआ है। भारत के कुछ अन्य राज्यों में भी इन मुद्दों को लेकर कानून बन चुके हैं, जिनका उद्देश्य धर्मांतरण को नियंत्रित करना है।

कमेटी की जिम्मेदारी

सरकारी आदेश में कहा गया है कि दूसरे राज्यों में लव जिहाद और धोखाधड़ी या जबरन धर्म परिवर्तन की स्थिति का अध्ययन कर महाराष्ट्र में इन मामलों की रोकथाम के लिए उपाय सुझाए जाएंगे। कमेटी को एक महीने के भीतर विभिन्न राज्यों में बने कानूनों का अध्ययन करने, शिकायतों के समाधान के लिए उपाय सुझाने और कानून का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून

पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में गठित इस कमेटी में महिला व बाल विकास विभाग, अल्पसंख्यक विकास विभाग, विधि विभाग, सामाजिक न्याय विभाग और गृह विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह कमेटी लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के मामलों की कानूनी जांच करेगी और अन्य राज्यों में लागू कानूनों का अध्ययन करने के बाद महाराष्ट्र में कानून बनाने की सिफारिश करेगी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ पहले ही कानून बनाए जा चुके हैं, वहीं राजस्थान में भी इस कानून से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। 

यह कदम महाराष्ट्र में लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों की बढ़ती चिंता के बीच उठाया जा रहा है, और यह देखना होगा कि यह कमेटी राज्य में किस प्रकार के कानून की सिफारिश करती है।