महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33 फीसदी आरक्षण, शादी के लिए 1.1 लाख'; कांग्रेस का घोषणापत्र

कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें पार्टी ने कई महत्वपूर्ण वादे किए हैं। घोषणा पत्र के अनुसार दिल्ली सरकार की नई नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण होगा। वंचित विधवाओं, उनकी बेटियों और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए 1.1 लाख रुपये के ''शगुन'' की भी घोषणा की गई है।

पार्टी का मुख्य फोकस वंचित वर्गों, महिलाओं, और समाज के विभिन्न हिस्सों के उत्थान पर है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि यदि वह सत्ता में आती है, तो दिल्ली में जाति जनगणना कराई जाएगी और पूर्वांचलियों के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया जाएगा। 

इसके साथ ही, पार्टी ने महिलाओं के लिए 2,500 रुपये का मासिक अनुदान, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया है। इसके अलावा, 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और मुफ्त राशन किट भी पार्टी की गारंटी में शामिल हैं। 

घोषणा पत्र में कई अन्य योजनाओं का भी उल्लेख किया गया है, जैसे कि यमुना नदी के दोनों किनारों से अतिक्रमण हटाना और उसे उसके प्राकृतिक प्रवाह में बहाल करना। इसके अलावा, पार्टी ने दिल्ली में हरित पुलिस स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि ठोस अपशिष्ट और यमुना प्रदूषण से संबंधित शिकायतों को संभाला जा सके। 

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में खेल को अनिवार्य बनाया जाएगा, और प्रत्येक स्कूल से कम से कम तीन टीमें क्षेत्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी। इसके अलावा, पार्टी ने एक नई पेंशन योजना की भी घोषणा की है, जिसके तहत वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्यांगों और निराश्रितों को 5,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी।

कांग्रेस ने बेरोजगार शिक्षित युवाओं को एक साल के लिए 8,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता देने का भी वादा किया है। पार्टी ने 100 इंदिरा कैंटीन शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें केवल पांच रुपये में भोजन उपलब्ध होगा। इसके अलावा, दिल्ली सरकार की नौकरियों में दिव्यांगों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण देने का भी वादा किया गया है।

घोषणा पत्र में विशेष ध्यान रखा गया है कि दलित समुदाय के लिए गौतम बुद्ध से जुड़े तीर्थ स्थलों, जैसे सारनाथ और बोधगया, की मुफ्त यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा, छठ महापर्व मनाने के लिए यमुना नदी के किनारे एक निर्दिष्ट क्षेत्र को जिला घोषित किया जाएगा। 

साथ ही, रक्षा क्षेत्र में पार्टी ने अग्निपथ योजना को वापस लेने और सभी अग्निवीरों को स्थायी करने की मांग की है। इसके अलावा, दिल्ली सरकार और संबंधित निकायों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती की जाएगी। 

इस घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस ने दिल्ली के विकास के लिए कई ठोस और दूरगामी योजनाओं की घोषणा की है, जो शहर के सभी वर्गों के लिए लाभकारी हो सकती हैं।