बांगलादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश

बांगलादेश और म्यांमार से अवैध रूप से बड़ी संख्या में महाराष्ट्र में आ रहे घुसपैठियों के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तत्काल उचित कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य संबंधित एजेंसियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय से यह निर्देश प्राप्त हुए हैं। शिवसेना के उपनेता और पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने बांगलादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) से की थी। इस मांग पर ध्यान देते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

इस बीच, अभिनेता सैफ अली खान पर बांगलादेशी  घुसपैठियों द्वारा किए गए हमले की घटना अभी ताजातरीन है, और केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस आदेश से घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई को गति मिलने की संभावना है।

मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को लिखित निर्देश  
शिवसेना के उपनेता और पूर्व सांसद राहुल शेवाले ने 28 नवंबर 2024 को गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) द्वारा घुसपैठियों पर किए गए सर्वेक्षण का उल्लेख किया था। शेवाले ने अपने पत्र में लिखा है कि TISS के सर्वेक्षण के अनुसार, मुंबई में बांगलादेशी और म्यांमार से आए घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके कारण कई स्थानों पर कानून-व्यवस्था बिगड़ गई है और गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। कुछ राजनेताओं द्वारा इन घुसपैठियों को 'वोट बैंक' के रूप में उपयोग किया जा रहा है। अवैध रूप से भारत में आए इन लोगों के कारण स्थानीय लोगों के रोजगार पर भी असर पड़ रहा है।

अवैध सामाजिक संस्थाएं घुसपैठियों को सहायता प्रदान करती हैं- राहुल शेवाले  
अपने पत्र में शेवाले ने घुसपैठियों से होने वाली गंभीर समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने लिखा है, "1961 की जनगणना के अनुसार, मुंबई में हिंदुओं की जनसंख्या 88% थी। 2011 की जनगणना में यह 66% तक गिर गई। यह प्रतिशत 2051 तक 54% तक पहुंच जाएगा, ऐसा डर राहुल शेवाले ने व्यक्त किया है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पंजीकरण न करने वाली अवैध सामाजिक संस्थाएं घुसपैठियों को सहायता प्रदान कर रही हैं। उन्होंने इन अवैध सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस आदेश से घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई को गति मिलने की संभावना है।