दिल्ली चुनाव की तारीखों का एलान, 5 फरवरी को वोटिंग और 8 फरवरी को नतीजे
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दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का मंगलवार को आधिकारिक एलान कर दिया गया। दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने इसके साथ ही स्पष्ट किया कि 1 फरवरी को होने वाले केंद्रीय बजट में दिल्ली से जुड़ी कोई नई घोषणा नहीं की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मंगलवार को यह जानकारी दी और बताया कि वह केंद्रीय कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखकर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करेंगे कि दिल्ली के लिए कोई नई घोषणा न हो।
चुनाव आयोग का स्पष्ट संदेश
मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह जानकारी चुनाव आचार संहिता के पालन और सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मुहैया कराने के संदर्भ में दी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों को एक समान चुनावी मौके देने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसमें चुनावी प्रक्रिया में एकरूपता को सुनिश्चित करने की बात कही गई है, जिसमें अनुमति देने से लेकर कार्रवाई करने तक सभी पहलुओं को समाहित किया गया है।
हेलीकॉप्टर जांच पर सफाई
चुनाव आयोग ने हेलीकॉप्टर की जांच को लेकर उठाए गए आरोपों का भी जवाब दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि वह सभी राजनीतिक दलों के साथ समान व्यवहार करता है और किसी भी दल के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं करता है। पिछले चुनावों में कुछ दलों ने आरोप लगाया था कि सिर्फ उनके हेलीकॉप्टर की ही जांच की गई थी, लेकिन आयोग ने इन आरोपों को खारिज किया है।
राजनीतिक दलों से चुनावी डेकोरम बनाए रखने की अपील
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से चुनावी डेकोरम बनाए रखने की अपील की है। आयोग ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने और नई पीढ़ी को चुनाव में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह जरूरी है कि राजनीतिक दल अपने प्रचार के दौरान कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी न करें, जिससे चुनावी प्रक्रिया के प्रति लोगों में नकारात्मक भावना पैदा हो।
देश में 100 करोड़ मतदाता होने का अनुमान
चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि देश में जल्द ही मतदाताओं की संख्या 100 करोड़ तक पहुंचने वाली है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि अब देश में मतदाताओं की संख्या 99 करोड़ हो गई है। यह आंकड़ा देश के कई राज्यों में मतदाता सूची की पुनरीक्षण प्रक्रिया के पहले चरण के पूरा होने के बाद सामने आया है, जो 5 जनवरी को उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में संपन्न हुआ है। जल्द ही बाकी राज्यों में भी यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
