31 मई तक महाराष्ट्र के सभी किलों के अतिक्रमण हटाए जाएंगे
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राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा निर्णय लिया है। 31 मई तक राज्य के सभी किलों पर किए गए अतिक्रमण हटाए जाएंगे। किलों पर अतिक्रमण के संबंध में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आक्रामक रुख अपनाया है। अतिक्रमण हटाने के लिए सभी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।
फिर से अतिक्रमण न हो, इसके लिए सतर्कता समिति का गठन
31 जनवरी तक सरकार ने जिलाधिकारियों से अतिक्रमण की सूची मंगवाई है। 1 फरवरी से 31 मई तक चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए हैं। फिर से अतिक्रमण न हो, इसके लिए सतर्कता समिति का भी गठन किया गया है। राज्य में केंद्र द्वारा संरक्षित 47 किले और राज्य द्वारा संरक्षित 62 किले हैं। किलों के संरक्षण के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति गठित करने की जानकारी दी गई है।
अतिक्रमण के कारण दम घोट रहे किले अब लेंगे खुली हवा
राज्य के किलों के संबंध में सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अतिक्रमण के कारण दम घोट रहे किले अब खुली हवा लेंगे। राज्य सरकार किलों की सुंदरता को बनाए रखने का कार्य करेगी। इसके लिए किलों पर किए गए अतिक्रमण हटाए जाएंगे। साथ ही भविष्य में फिर से अतिक्रमण न हो, इसके लिए सरकार ने सतर्कता समिति का गठन भी किया है। विशालगढ़ पर हुए अतिक्रमण के बाद किलों के संरक्षण का मुद्दा सामने आया था। विशालगढ़ की तरह राज्य के कई किले भी अतिक्रमित होने की बात सामने आई, जिसके बाद सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग कई दिनों से की जा रही थी। इसी पृष्ठभूमि में सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है।
किलों की सुंदरता को बनाए रखने का कार्य किया जाएगा
राज्य के 47 किलों को केंद्र द्वारा संरक्षित किया गया है, जबकि राज्य सरकार के द्वारा संरक्षित किलों की संख्या 62 है। असंरक्षित किलों की संख्या 300 के करीब है। इन किलों की सुंदरता बनाए रखने का कार्य किया जाएगा। इसी संदर्भ में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके लिए 1 फरवरी से 31 मई तक चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए हैं। इस बीच, प्राप्त जानकारी के अनुसार किलों के संरक्षण के लिए जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति गठित की गई है। अब जहां भी किलों पर अतिक्रमण होगा, वहां अतिक्रमण हटाए जाएंगे।
