महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन से पहले निजी पार्किंग स्पेस की अनिवार्यता पर विचार

भारत का महाराष्ट्र राज्य जापान की तरह एक नया नियम लागू करने पर विचार कर रहा है, जो वाहन मालिकों से कार पार्किंग से संबंधित प्रमाणपत्र की मांग करेगा। इस प्रस्ताव के तहत, अगर यह नियम लागू होता है, तो वाहन मालिकों को यह प्रमाण देना होगा कि उनके पास अपनी नई कार पार्क करने के लिए पर्याप्त जगह है। बिना इस प्रमाणपत्र के, नई कार का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा।

यह कदम महाराष्ट्र सरकार द्वारा ट्रैफिक जाम और बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए उठाया जा रहा है। राज्य के बड़े शहरों जैसे मुंबई, पुणे और नागपुर में इस नियम को लागू करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, जहां ट्रैफिक और वायु प्रदूषण की समस्या काफी गंभीर है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इन शहरों में ट्रैफिक और प्रदूषण की स्थिति सुधारने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, जिसमें नई कार खरीदने वालों से कुछ अतिरिक्त दस्तावेज़ भी मांगे जा सकते हैं।

राज्य सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है, और इसके लिए धीरे-धीरे निजी वाहनों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। इस नियम को लागू करने से पहले, सरकार स्थानीय अधिकारियों को सार्वजनिक और निजी पार्किंग स्थलों की पहचान करने के निर्देश देगी।

यह नियम जापान में पहले से ही लागू है, जहां नई कार खरीदने के लिए पार्किंग सर्टिफिकेट अनिवार्य है। वहां गली या सड़क पर रात भर कार खड़ी करना गैरकानूनी माना जाता है। महाराष्ट्र में यह नियम कब लागू होगा, इस पर फिलहाल विचार किया जा रहा है, और इसकी आधिकारिक घोषणा बाद में की जाएगी।