दिल्ली में 16 हज़ार अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई
admin_gupshup
दिल्ली के विभिन्न झुग्गी इलाकों में वर्षों से अवैध रूप से रह रहे लाखों बांग्लादेशी नागरिकों को अब वापस अपने देश लौटने का आदेश दिया गया है। गृह मंत्रालय और उपराज्यपाल के निर्देशों पर दिल्ली पुलिस ने इन अवैध प्रवासियों की पहचान करना और उन्हें बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी है।
बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध दस्तावेज़
संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों के पास भारतीय दस्तावेज जैसे बंगाल, असम, बिहार, दिल्ली के वोटर कार्ड, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज पाए गए हैं। कई बांग्लादेशी नागरिकों ने फर्जी तरीके से आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज बनाए थे, जिनकी पहचान पुलिस ने की है। इन दस्तावेजों की जांच कर पुलिस ने उन्हें रद्द करने और संदिग्धों को गिरफ्तार करने का कार्य शुरू किया है।
अब तक दिल्ली पुलिस ने 16,000 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की सूची तैयार की है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इनमें से 750 लोग संदिग्ध हैं, जिनके पास बंगाल, असम, बिहार, दिल्ली, यूपी, झारखंड और हरियाणा के वोटर कार्ड और आधार कार्ड पाए गए हैं। इनकी जानकारी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से मांगी गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन लोगों ने आधार कार्ड बनाने के लिए कौन से दस्तावेज़ प्रस्तुत किए थे।
अवैध बांग्लादेशी नागरिकों का ठिकाना
दिल्ली के दक्षिण, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-पश्चिमी जिलों में बांग्लादेशी नागरिकों की बड़ी संख्या पाई जाती है, जहां झुग्गी बस्तियों में लाखों बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। इनमें से अधिकांश लोगों ने भारतीय पहचान पत्र बनवाए हैं। दिल्ली पुलिस ने इन झुग्गी बस्तियों में रहने वाले संदिग्ध नागरिकों की पहचान और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने अब तक 75 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस उनके देश भेज दिया है।
फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़
दिल्ली पुलिस ने हाल ही में दो गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो बांग्लादेशी नागरिकों के लिए फर्जी आधार कार्ड बना रहे थे। इन गिरोहों के तार बांग्लादेशी एजेंटों से जुड़े थे, जो अवैध रूप से बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में लाने, उनका परिवहन करने और फर्जी भारतीय दस्तावेज़ उपलब्ध कराने में मदद कर रहे थे।
दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ा कदम है। पुलिस ने इनकी पहचान, दस्तावेज़ की जांच और बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इन प्रयासों से दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में अवैध प्रवासियों की संख्या पर नियंत्रण पाया जा सकता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और जनसांख्यिकी के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकते हैं।
