केंद्र सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए नई योजनाएं और स्कॉलरशिप

भारत सरकार विद्यार्थियों के लिए विभिन्न योजनाएं और स्कॉलरशिप कार्यक्रम चला रही है, जिनका उद्देश्य उनके भविष्य को संवारना और शिक्षा को सुलभ बनाना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए विद्यार्थियों के लिए कई नई घोषणाओं का ऐलान किया। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों की सरकारें भी अपने स्तर पर विद्यार्थियों के हित में कई योजनाओं और स्कॉलरशिप का ऐलान कर चुकी हैं। आइए जानते हैं, छात्रों के लिए कौन सी नई योजनाएं शुरू की गई हैं और किस प्रकार इनका लाभ मिलेगा।

वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन स्कीम
इस साल के केंद्रीय बजट में विद्यार्थियों के लिए एक अहम योजना का ऐलान किया गया, जिसका नाम है "वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन स्कीम"। इस योजना के तहत, देश भर के 6300 सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों से जुड़े 1.8 करोड़ से अधिक छात्र, शिक्षक और शोधकर्ता लाभान्वित होंगे। इस स्कीम का उद्देश्य विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा सामग्री और रिसर्च पेपर तक आसानी से पहुंच उपलब्ध कराना है। इस योजना के लिए 6000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। 1 जनवरी 2025 से इस योजना का संचालन शुरू हो चुका है और विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ हो गए हैं। इस योजना में 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पब्लिशर्स के रिसर्च पेपर भी शामिल किए गए हैं, जो विद्यार्थियों को नई जानकारी प्रदान करेंगे।

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना
इसके अलावा, केंद्रीय सरकार द्वारा हाल ही में "पीएम विद्यालक्ष्मी योजना" भी शुरू की गई है, जो खासतौर पर छात्रों को शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के तहत सरकार छात्रों को 10 लाख रुपये तक का लोन देती है, साथ ही ब्याज में भी छूट प्रदान की जाती है। इस योजना की विशेषता यह है कि इसमें किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं होती। नवंबर 2024 में कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद यह योजना लागू की गई थी। छात्रों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://www.vidyalakshmi.co.in/Students/ पर जाकर आवेदन करना होगा।

राज्य सरकारों द्वारा योजनाएं और स्कॉलरशिप
केंद्र सरकार के अलावा, विभिन्न राज्य सरकारों ने भी अपने-अपने राज्यों के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और योजनाओं का ऐलान किया है। इन योजनाओं का उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें रोजगार योग्य बनाना है। राज्य सरकारें अपने क्षेत्र के छात्रों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विभिन्न पहलें कर रही हैं, जिससे छात्रों के लिए अवसरों का विस्तार हो सके।

निष्कर्ष
केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा छात्रों के लिए की गई इन घोषणाओं से शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। इन योजनाओं से छात्रों को न केवल वित्तीय सहायता मिलेगी, बल्कि उन्हें शिक्षा के लिए बेहतर संसाधन भी उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही, देश में शिक्षा का स्तर भी ऊंचा उठेगा, जो आने वाले समय में छात्रों के उज्जवल भविष्य की नींव साबित होगा।