वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों के अधिकारों के लिए खतरा ; 13 मार्च को विरोध प्रदर्शन

जमात-ए-इस्लामी हिंद ने आगामी 13 मार्च को जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) द्वारा वक्फ विधेयक के विरोध में होने वाले प्रदर्शन का समर्थन किया है। जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रो सलीम इंजीनियर ने कहा कि हम एआईएमपीएलबी के आह्वान का समर्थन करते हैं और सभी न्यायप्रिय नागरिकों से अपील करते हैं कि वे इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल हों। उन्होंने यह भी कहा कि देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ सांप्रदायिक घटनाओं और घृणा अपराधों में वृद्धि हो रही है।

"जमात सभी धर्मनिरपेक्ष दलों, विपक्षी नेताओं और कानूनी विशेषज्ञों से इस विधेयक का विरोध करने का आह्वान करती है, क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 29 और 14 का उल्लंघन करता है। अगर यह विधेयक अलोकतांत्रिक तरीके से पारित हो जाता है, तो जमात-ए-इस्लामी हिंद, एआईएमपीएलबी और अन्य मुस्लिम संगठनों को संवैधानिक, कानूनी, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीकों से इस कानून को चुनौती देने में समर्थन देगी," उन्होंने कहा।

 प्रो सलीम इंजीनियर ने वक्फ बोर्डों में गैर-मुस्लिम अधिकारियों को शामिल करने को चिंता का विषय बताया। जेपीसी के संशोधनों में यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वक्फ मामलों से निपटने वाला एक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी बोर्ड का हिस्सा होगा। प्रो इंजीनियर ने कहा, "पहले की तरह गैर-मुस्लिम सीईओ को अनुमति दिए जाने से यह प्रावधान वक्फ संस्थाओं के धार्मिक चरित्र को मौलिक रूप से बदल देता है और संविधान के अनुच्छेद-26 का उल्लंघन करता है, जो धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है।"

उन्होंने यह भी दोहराया कि वक्फ संपत्तियां सरकारी संपत्ति नहीं, बल्कि धर्मदान हैं। "वक्फ प्रशासन को कमजोर करने और राज्य नियंत्रण बढ़ाने का कोई भी कदम अस्वीकार्य है। सरकार को इस विधेयक को वापस लेना चाहिए और मौजूदा वक्फ कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए," उन्होंने कहा। 

जमात-ए-इस्लामी हिंद ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें संयुक्त संसदीय समिति की पक्षपातपूर्ण भूमिका पर चिंता है। उनका मानना है कि यह विधेयक मुसलमानों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए गंभीर खतरा है। "जेपीसी द्वारा प्रस्तावित सभी 14 संशोधनों को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में मंजूरी दिए जाने से यह चिंता और बढ़ गई है कि यह विधेयक मुस्लिम संस्थाओं और धर्मदानों को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने के लिए बनाया गया है," उन्होंने कहा।

प्रो सलीम इंजीनियर ने यह भी बताया कि इस विधेयक से वक्फ अधिनियम, 1995 में व्यापक परिवर्तन आएगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सरकार के हस्तक्षेप की अधिक अनुमति मिलेगी। "इसमें छह महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्तियों को केंद्रीय डाटाबेस पर पंजीकृत करने का आदेश दिया गया है।" उन्होंने कहा कि यह वक्फ संरक्षकों पर अनुचित बोझ डालता है और अगर समय पर पंजीकरण नहीं कराया गया तो कानूनी सहायता लेने के उनके अधिकार को सीमित कर देता है।

रहमतुन्निसा ने कहा, "यह प्रावधान कि अगर वक्फ छह महीने के भीतर पंजीकरण कराने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कानूनी कार्यवाही दायर करने से रोका जा सकता है, यह वक्फ की स्वायत्तता को प्रतिबंधित करने का एक खतरनाक प्रयास है। यह विधेयक राज्य सरकार को जज के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है, जिससे पक्षपातपूर्ण निर्णयों और वक्फ संपत्तियों पर संभावित अतिक्रमण की आशंका है।"