पेटीएम के खिलाफ कार्रवाई की कोई समीक्षा नहीं: आरबीआई गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के खिलाफ कार्रवाई की कोई समीक्षा नहीं होगी क्योंकि केंद्रीय बैंक बहुत विचार-विमर्श के बाद कोई भी निर्णय लेता है। आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक के बाद दास ने कहा कि पेटीएम ग्राहकों के लिए कुछ एफएक्यू (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न) इस सप्ताह सामने आएंगे।

यह पूछे जाने पर कि क्या ग्राहकों के लिए समय सीमा बढ़ाई जाएगी, दास ने कहा: " एफएक्यू  की प्रतीक्षा करें। यदि आप निर्णय की समीक्षा की उम्मीद कर रहे हैं, तो मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि निर्णय की कोई समीक्षा नहीं है। हम जो FAQs प्रस्तावित कर रहे हैं, वे FASTag धारकों, वॉलेट उपयोगकर्ताओं आदि के साथ ग्राहकों की समस्याओं से निपटेंगे। FAQs ग्राहकों और जमाकर्ताओं द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों का समाधान करेंगे। निर्णय (पीपीबीएल के खिलाफ) की समीक्षा पर कुछ भी नहीं है।“  उन्होंने आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 606 वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से यह कहा, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संबोधित किया था।

“जब कोई निर्णय लिया जाता है, तो बहुत विचार-विमर्श के बाद लिया जाता है। फैसले यूं ही नहीं लिए जाते। इन्हें गंभीरता से लिया जाता है। जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो हम सभी फायदे और नुकसान की जांच करते हैं।“ दास ने कहा, हमने एक महीने का समय दिया है ताकि ग्राहकों को कोई परेशानी न हो। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग और एनसीएमसी कार्ड में जमा या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया।

आरबीआई ने कहा था कि पीपीबीएल पर कार्रवाई एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और उसके बाद बाहरी ऑडिटरों की अनुपालन सत्यापन रिपोर्ट के बाद हुई। आरबीआई ने निर्देश दिया था कि वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (ओसीएल), जो पेटीएम का मालिक है, और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को किसी भी स्थिति में 29 फरवरी, 2024 से पहले समाप्त किया जाए।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक 2018 से आरबीआई की जांच का सामना कर रहा है। पीपीबीएल पर आरबीआई की हालिया कार्रवाई यह पाए जाने के बाद हुई कि बैंक ने केवाईसी मानदंडों का उल्लंघन किया था और एक ही पैन को कई ग्राहकों से जोड़ा था। यह भी देखा गया कि बैंक सीमा से अधिक लेनदेन की अनुमति दे रहा था, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग पर चिंताएं बढ़ गईं।